प्रधानमंत्री को लिखा था विधायक सुदेश राय ने अनुशंसा पत्र, वित्त राज्य मंत्री ने दिया जबाव
सीहोर। लाखों सरकारी कर्मचारियों की सालों पुरानी मांग को पूरा कराने में भाजपा विधायक सुदेश राय ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन किया है। केंद्र ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के क्रियान्वयन की अनुमति दे दी है और जल्दी ही मध्य प्रदेश सरकार भी पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस की बहाली करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा विधायक सुदेश राय के द्वारा 29 जनवरी 2025 को पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में पत्र लिखा गया था। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के द्वारा विधायक सुदेश राय को इस संबंध में मांग पत्र सौपा गया था। विधायक सुदेश राय के द्वारा पत्र में कर्मचारियों की सम्पूर्ण सेवा अवधि एवं सेवा निवृत्ति पर होने वाली आर्थिक हानियों को दृष्टिगत रखते हुऐ सहानुभूतिपूर्वक विचार कर नई पेंशन योजना को बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए अनुशंसा की गई थी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने विधायक सुदेश राय के द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे पत्र का जबाव दिया है, जिस में उन्होने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की समीक्षा के लिए गठित एनपीएस समिति की सिफारिशों के आधार पर, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के कार्यान्वयन को अनुमति दे दी है और प्रदेश सरकार को भी सुचित किया गया है यह योजना 1 अप्रेल 2025 से लागू की जा चुकी है।
मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को उचित कार्रवाई के लिए आपके पत्र को भी अग्रसारित कर दिया गया है। कार्यकारी जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ कुंदनलाल राय ने इस संबंध में कहा कि 1 जनवरी 2004 से केन्द्र में नियुक्त एवं 1 जनवरी 2005 से मध्यप्रदेश राज्य में नियुक्त होने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बंद करके नई पेशन योजना एनपीएस लागू की गई है जिस का संघ के द्वारा लम्बे समय से विरोध किया जा रहा है इस संबंध में सीहेार के भाजपा विधायक सुदेश राय को केन्द्रीय एवं राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया था। विधायक सुदेश राय ने प्रधानमंत्री को अनुशंसा पत्र लिखकर देश के साथ प्रदेश के भी लाखों अधिकारियों कर्मचारियों के लिए उत्कृष्ठ कार्य किया है उनके प्रयास से केंद्र ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के क्रियान्वयन की अनुमति दे दी है पुरानी पेंशन योजना लागू होने से प्रदेश के लाखों अधिकारियों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।