- 4900 करोड़ रुपए का बजट, 23 हजार ग्राम पंचायतों में लगेंगे ब्रॉडबेंड
भोपाल। मध्यप्रदेश की 23 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा के लिए केंद्र सरकार डिजिटल क्रांति के मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट से प्रदेश की सभी पंचायत और गांव एक रिंग से कनेक्ट होंगे। 4 हजार 900 करोड़ रुपए की लागत के इस प्रोजेक्ट पर सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल ने काम शुरू कर दिया है। इससे तकनीकी इंफ्राास्ट्रक्चर और मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार दिखने लगेगा। आईटी सेक्टर के एक्सपटर््स प्रदेश के किसी भी रिमोट गांव से वर्क फ्रॉम होम आसानी से कर सकेंगे। इस डिजिटल और तकनीकि क्रांति में सबसे पहले तराना (उज्जैन) ग्राम पंचायत शामिल होने का मौका मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरी तरह जमीन पर उतारने के लिए बीएसएनएल को 3 साल का समयबद्ध प्रोग्राम दिया गया है। संचार मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता हर पंचायत को ‘भारत नेट’ प्लान के जरिए एक रिंग में लाने की है। प्रोजेक्ट से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढऩे के साथ ही पंचायत स्तर पर मॉडम और राऊटर लगाए जाएंगे। हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क का यह प्रोजेक्ट देश के सभी राज्यों में शुरू किया गया है।
70 हजार किमी केबल
सरकार ने नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी (एनसीसी) को यह डिजिटल क्रांति का यह काम सौंपा है। एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक कंपनी ही सभी तरह के इक्विपमेंट लगाएगा। नेटवर्क काम करने पर ही कंपनी को भुगतान किया जाएगा। बीएसएनएल के वरिष्ठ अधिकारियों को कहना है कि प्रोजेक्ट की सख्त मॉनिटरिंग हो रही है। इस योजना में मप्र की 23 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में 70 हजार किलोमीटर लंबी ओएफसी केबल लगेंगीं।
पीएमओ ले रहा प्रोग्रेस रिपोर्ट
बीएसएनएल के विशेषज्ञों का कहना है कि यह योजना पीएम मोदी का मेगा प्रोजेक्ट है। आगे इसके जरिए मोबाइल टावर्स ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ेंगे। इससे स्टार्टअप्स और छोटे-मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार वर्चुअल मीटिंग के जरिए हर स्तर पर प्रोग्रेस रिपोर्ट ली जा रही है। हर सप्ताह राज्य सरकार, बीएसएनएल के अफसर और कंपनी के प्रमुख अधिकारियों की बैठकें हो रही हैं।
मिलने लगेंगीं शहरों से बेहतर सुविधाएं
इस प्रोजेक्ट से मध्यप्रदेश सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति आएगी। सारी पंचायतें रिंग सर्विस में कनेक्ट होने से सर्विसेस कभी डाउन नहीं होंगीं। जहां तक नेट स्पीड और कनेक्टिविटी की बात है तो कई मामलों में शहरों से भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
मिथिलेश कुमार, चीफ जनरल मैनेजर बीएसएनएल मप्र सर्किल